मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना से 2.5 लाख बच्चों को निशुल्क मिलेगा दूध

• मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने योजना का शुभारम्भ किया।
• सप्ताह में दो दिन 100-100 एमएल दूध दिया जाएगा।
• जिला सहकारी बैंकों के लिए सचल एटीएम व सहकारी संस्थाओं व पतंजलि आयुर्वेद के मध्य संयुक्त स्वदेशी उद्यम की भी शुरूआत की गई।

जल्द ही प्रदेश के 20 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में दो दिन 100-100 एमएल दूध निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। गुरूवार को परेड़ ग्राउन्ड, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारम्भ किया। डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड सहकारी डेयरी फेडरेशन लि. व महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रारम्भ की गई इस योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों को सुगंधित मीठा स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया जाएगा।

योजना का विधिवत शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि बच्चे स्वस्थ हों तो देश का भविष्य भी स्वस्थ व सुरक्षित रहेगा। बचपन में ही पोष्टिक आहर उपलब्ध हों तो पूरा जीवन शरीर व मन स्वस्थ रहता है। हमें अपने प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करने हांेगे। इसमें सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाहर से अधिक दूध देने वाले पशु लाए जा सकते हैं। हमारी सरकार ने दुग्ध समूहों के क्षमता विस्तार के लिए 24 करोड़ रूपए व पशुपालकों को 8 हजार गायें अभी तक दी हैं। चारा यातायात अनुदान में 8 करोड़ रूपए दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें बेटे-बेटी में भेदभाव को दूर करना होगा। यह तभी हो सकता है जबकि हमारी संकीर्ण मानसिकता दूर हो। भारतीय समाज में हमेशा बेटियों के विवाह के बारे में ही सोचा जाता है। जबकि उनकी पढ़ाई व कैरियर पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार की एक योजना गौरादेवी कन्याधन योजना है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर विवाह तक कई चरणों में धनराशि का प्राविधान था। अब हमने विवाह के बजाय बेटी के इंटरमीडिएट करने पर ही पूरी धनराशि दिए जाने का प्रावधान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्या भ्रुण हत्या एक अभिशाप है। इस बुराई को सामाजिक चेतना से दूर किया जा सकता है। अगर कहीं पर इस तरह का कृत्य पता चलता है तो सरकार को अवगत कराएं। सीएम हेल्पलाईन 1905 पर भी सूचित कर सकते हैं। सरकार सख्त एक्शन लेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हम किसानों को एक लाख रूपए तक का ऋण केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर दे रहे थे। परंतु अब जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की अधिक से अधिक सहायता कर विकास के रास्ते पर साथ लेकर चलें।

सहकारी मंत्री डा. धनसिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना एक बड़ी सौगात है। इसका आने वाले समय में बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के 20 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में दो दिन 100-100 एमएल दूध निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। उत्तराखण्ड सरकार इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश में 18 हजार बच्चे कुपोषण क शिकार हैं। इनके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के सभी बच्चे लाभान्वित होंगे। पोषण होगा तभी उत्तराखण्ड रोशन होगा।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि. के तत्वाधान में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित जिला सहकारी बैंकों के लिए सचल एटीएम का लोकार्पण व सहकारी संस्थाओं एवं पतंजलि आयुर्वेद लि. के मध्य संयुक्त स्वदेशी उद्यम का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को ब्याजमुक्त 5 लाख रूपए ऋण का चैक भी दिया। किसान क्रेडिट कार्ड के समान ही प्रारम्भ किए गए मत्स्य व पशुपालन कार्ड भी वितरित किए गए।

कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री अजय भट्ट, विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान, श्री दिलीप सिंह रावत, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री दान सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य जनप्रतिनिधि, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, अधिकारी, आदि उपस्थित थे।