लखनऊ,उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधान मंडल में पेश करेगी। सरकार अनुपूरक बजट के जरिये मुख्यमंत्री की घोषणाओं और अगले छह माह में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगी। इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है जिसमें बजट के प्रस्तावों पर मुहर लगनी है।
चालू वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट में चुनाव से पहले शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरी की जाने वाली परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए जरूरी धनराशि का प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट का आकार 30 हजार करोड़ के पार जा सकता है। सरकार अयोध्या, काशी और गोरखपुर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दरियादिली दिखा सकती है। इसके साथ ही पिछले महीने सरकार ने आयुष्मान योजना से छूटे 40 लाख अंत्योदय कार्डधारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर देने का फैसला किया है। अनुपूरक बजट में सरकार इसके लिए रकम का इंतजाम कर सकती है।
उत्तर प्रदेश विधान मंडल का मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में बुधवार को 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। घरों में खाने के लाले पड़े हैं। सदन में सबसे पहले महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच सपा समेत विपक्षी सदस्यों हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न बांट रही है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम अन्य राज्यों से कम हैं। उन पर वैट भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। वह सदन की कार्यवाही में बाधा डालना चाहता है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। इस पर उन्होंने सदन की कार्यवाही को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया।
