कारोबार से संबंधित सभी विभागों की सेवाएं निवेश मित्र पर होंगी और नागरिकों से जुड़ी सेवाएं ई-गवर्नेंस पोर्टल पर मिलेंगी

लखनऊ प्रयास धरातल पर पूरी तरह साकार हुए तो आने वाले समय में सरकारी सिस्टम से जूझते हुए ‘आफिस-आफिस’ धारावाहिक जैसा कोई ‘मुसद्दीलाल’ विभागों के चक्कर लगाता शायद न मिले। ईज आफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज आफ लिविंग को जोड़कर मोदी सरकार द्वारा बनाए गए रोडमैप पर तेज कदम बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कारोबार से लेकर सभी नागरिक सेवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्ट लागू करने जा रही है। शत-प्रतिशत सेवाएं निवेश मित्र और ई-गवर्नेंस पोर्टल पर आने के बाद न किसी कारोबारी को अनापत्ति प्रमाण-पत्र  के लिए भटकना पड़ेगा और न किसी नागरिक को जरूरी प्रमाण-पत्र के लिए।

उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार आने के बाद औद्योगिक विकास का माहौल बनाने के लिए प्रयास तेज हुए। उसका परिणाम रहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस (कारोबार की सुगमता) की रैंकिंग में 12 पायदान की उछाल के साथ सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इसके लिए सरकार ने निवेश मित्र पोर्टल से तमाम सेवाओं को जोड़ा।

आनलाइन भूमि आवंटन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं शुरू कीं और लगभग 1400 गैर जरूरी औपचारिकताओं को समाप्त किया। अब वर्ष 2022 के लिए बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान (ब्रैप) में केंद्र सरकार ने ईज आफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज आफ लिविंग को भी जोड़ दिया है।

इसमें चिन्हित कुल 352 सेवाओं में 261 कारोबार की सुगमता से संबंधित हैं, जबकि 91 सेवाएं आम नागरिकों के लिए जीवन जीने की सुगमता से जुड़ी हैं। चूंकि, ईज आफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में अब नागरिक सेवाओं के भी अंक जुड़ने हैं, इसलिए इसे लागू करने के लिए औद्योगिक विकास विभाग का इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है।

दरअसल, निवेश मित्र पोर्टल से सभी विभाग जोड़े जा चुके हैं, लेकिन कई सेवाएं अभी आनलाइन नहीं हुई हैं। मसलन, अग्निशमन, खनन, राजस्व सहित उद्योगों से संबंधित कई विभागों की तमाम सेवाएं निवेश मित्र से नहीं जुड़ी हैं। इसकी वजह से कारोबारियों को एनओसी के लिए बेवजह चक्कर भी काटने पड़ते हैं।

इस समस्या को दूर करते हुए अब सभी विभागों की कारोबार संबंधी शत-प्रतिशत सेवाओं को निवेश मित्र पोर्टल से लिंक किया जा रहा है। इसी तरह नगर विकास, ऊर्जा, समाज कल्याण जैसे विभागों की सेवाएं आनलाइन तो हैं, लेकिन नागरिक को उसकी सुविधा के लिए विभागीय पोर्टल पर जाना पड़ता है।

सचिव औद्योगिक विकास एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि अब ईज आफ डूइंग बिजनेस के साथ ही सरकार ने ईज आफ लिविंग को भी जोड़ दिया है। अब कारोबार से संबंधित सभी विभागों की सेवाएं निवेश मित्र पर होंगी और नागरिकों से जुड़ी सेवाएं ई-गवर्नेंस पोर्टल पर मिलेंगी। सिंगल विंडो सिस्टम का यह लक्ष्य 31 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि उत्तर प्रदेश रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आ सके।