मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड में करीब 228 करोड़ 40 लाख रुपये की लागत के छह सीवेज शोधन संयंत्र और सीवर लाइन के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने नमामि गंगे के अंतर्गत राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर करीब 22 करोड़ चाल लाख रुपये की लागत के आठ स्नान और मोक्ष घाट के प्रस्ताव को भी स्वीकृति देने का आग्रह किया। सीएम के अनुरोध के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लखवाड़ परियोजना पर कैबिनेट क्लीयरेंस और किसाऊ परियोजना पर राज्यों के बीच में समझौता भी जल्द ही हो जाएगा।

उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की।  सीएम रावत ने कहा कि केंद्र पोषित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 1108 करोड़ 38 लाख रूपये की 38 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को वर्ष 2014-15 व 2015-16 में भारत सरकार द्वारा टेक्नो इकोनोमिक क्लीयरेंस प्रदान की जा चुकी है। अब इनके इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस की स्वीकृति अपेक्षित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक निर्माण लागत को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी की वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार 2.5 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की लागत को बढ़ाकर 4 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर किया जाए। जब तक ऐसा नहीं हो जाता है तब तक राज्य सरकार को 2.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर से अधिक की लागत को स्वयं वहन करने की अनुमति दी जाए।

उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि व दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और सुदृढ़ीकरण को भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी में शामिल करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी के अंतर्गत उत्तराखंड में 349 करोड़ 39 लाख रुपये लागत की 422 नयी योजनाओं का प्रस्ताव भेजा गया है।

मुख्यमंत्री ने इनकी स्वीकृति का अनुरोध किया। राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को जलशक्ति मंत्रालय से हर संभव सहयोग दिए जाने के प्रति आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य से संबंधित सभी लंंबित मामलों का एक माह में निस्तारण कर दिया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को वीर दुर्गादास की प्रतिमा भी भेंट की।