देहरादून। राजस्व विभाग के प्रभारी सचिव हरबंश सिंह चुघ ने लिखित खण्डन जारी कर सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर को निराधार व असत्य बताया है जिनमें यह कहा गया है कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि जिस भी ग्राम सभा में वहां के निवासियों द्वारा अपनी कृषि भूमि को दस साल से ज्यादा समय बंजर छोड़ा गया है वह ज़मीन भूमिहीनों को देने की कवायद शुरू हो गयी है।
श्री चुघ ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने न तो कोई ऐसा निर्णय किया है और न ही विचाराधीन है। उन्होंने इस शरारतपूर्ण प्रयास बताते हुए स्पष्ट किया कि अफवाहें फैलाने वालों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
