देहरादून। कर्मियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आगामी आठ दिसंबर से कार्य बहिष्कार का एलान किया है। परिषद की पर्वतीय डिपो शाखा की ओर से सहायक महाप्रबंधक को सौंपे गए ज्ञापन में मांगों के निराकरण को लेकर सात दिसंबर तक का समय दिया गया है।
परिषद के शाखा अध्यक्ष कलम सिंह तोमर और मंत्री बृजपाल सिंह सैनी की ओर से दिए ज्ञापन में हर माह का वेतन पहली तारीख को देने की मांग की गई। वर्तमान में रोडवेज में दो-दो माह का वेतन लंबित चल रहा है। ऐसे में कर्मियों के परिवार के लिए आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे। इतना ही नहीं सेवानिवृत्त कर्मियों के लंबित देयकों का भुगतान भी नहीं हो रहा।
कार्यशाला में स्पेयर्स पार्ट्स की कमी लगातार बनी है और सभी बसें ऑनरोड नहीं हो पा रही हैं। यही नहीं टिकट मशीनों के सर्वर में रोजाना आ रही खराबी का खामियाजा परिचालकों को भुगतना पड़ता है। ऐसी कई समस्याओं और मांगों को लेकर परिषद ने आंदोलन करने का एलान किया है।
अवैध संचालन पर रोक की मांग
परिवहन सचिव और जिलाधिकारी को दिए गए दूसरे ज्ञापन में परिषद की पर्वतीय डिपो शाखा ने अवैध संचालन पर रोक की मांग की है। आरोप है कि रोडवेज के बस अड्डों के पास से ठेका परमिट वाहनों का अवैध संचालन हो रहा है, जिससे रोडवेज को हर माह लाखों की चपत लग रही है।
आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी शासन-प्रशासन अवैध संचालन रोकने में नाकाम रहा है। चेतावनी दी गई कि यदि अवैध संचालन पर लगाम नहीं लगाई गई तो रोडवेज कर्मचारी 14 दिसंबर को दून में घंटाघर, कुठालगेट, प्रिंस चौक के साथ ही आइएसबीटी पर प्रदर्शन करेंगे। परिषद की ओर से निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक दिसंबर को श्रमिक संगठनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई है।
