भारतीय जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी राजनयिक और कानूनी जीत में, लंदन के उच्च न्यायालय (High Court of London) ने भगोड़े अरबपति नीरव मोदी की प्रत्यर्पण सुनवाई को फिर से खोलने की अपील को खारिज कर दिया है। ‘किंग्स बेंच डिवीजन’ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस बात की “संभावना नहीं” है कि भारत लौटने पर हीरा व्यापारी को प्रताड़ना या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने भारत सरकार (GoI) द्वारा दिए गए “व्यापक, विस्तृत और विश्वसनीय” आश्वासनों पर भरोसा जताया है।

यह फैसला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, जो 2018 से ₹13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में 54 वर्षीय नीरव मोदी का पीछा कर रहे हैं।

मैत्रीपूर्ण संबंध और संप्रभु आश्वासन

उच्च न्यायालय के आदेश में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच “मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लंबे इतिहास” को महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है। पीठ ने कहा कि नीरव मोदी की सुरक्षा और मानवाधिकारों के संबंध में आश्वासन गृह मंत्रालय (MHA) के एक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए थे, जो केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य दोनों को बाध्य करने में सक्षम हैं।

अदालत ने कहा, “आश्वासन एक ऐसे अधिकारी द्वारा दिए गए हैं… जो भारत सरकार के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य और पांचों जांच एजेंसियों को बाध्य करने के लिए सक्षम हैं।” इस न्यायिक स्वीकारोक्ति ने बचाव पक्ष के उस लंबे समय से चले आ रहे तर्क को खारिज कर दिया है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल की स्थिति मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।

संजय भंडारी मिसाल से भिन्नता

नीरव मोदी की कानूनी टीम ने बिचौलिए संजय भंडारी के मामले में फरवरी 2025 के फैसले का लाभ उठाने की कोशिश की थी, जहाँ प्रताड़ना की आशंकाओं के कारण प्रत्यर्पण को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भंडारी मामले के फैसले ने भारत की “नेक नियति” (good faith) पर सवाल नहीं उठाया था।

अदालत ने टिप्पणी की, “भारत सरकार ने आश्वासनों का एक ऐसा पुलिंदा प्रदान किया है जो व्यापक, विस्तृत और विश्वसनीय है।” इसके अलावा, इन विशिष्ट गारंटियों के तहत नीरव मोदी को अपने कानूनी परामर्शदाता और एक मेडिकल टीम तक दैनिक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे किसी भी दुर्व्यवहार का जोखिम कम हो जाता है।

आर्थर रोड जेल और सुरक्षा का प्रश्न

बचाव पक्ष ने जेल से अदालत तक ले जाने के दौरान सुरक्षा और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की गुणवत्ता पर भी चिंता जताई थी। उच्च न्यायालय ने इसे भी खारिज करते हुए कहा कि नीरव मोदी के लिए अपने मुकदमे में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना “स्पष्ट रूप से वांछनीय” है।

पीठ ने नोट किया, “हमें नहीं लगता कि मुंबई में जेल से ट्रायल कोर्ट तक की यात्रा के दौरान प्रताड़ना या अन्य दुर्व्यवहार का कोई वास्तविक जोखिम है।” यह टिप्पणी भगोड़े को जेल और विशेष सीबीआई अदालत के बीच लाने-ले जाने के लिए हरी झंडी देती है।

पीएनबी घोटाला और लंबी कानूनी लड़ाई

नीरव मोदी जनवरी 2018 में भारत से फरार हो गया था, इसके कुछ ही हफ्तों बाद भारत के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ था। उसे मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह वैंड्सवर्थ जेल (Wandsworth Prison) में बंद है। 2019 में उसे भारतीय कानून के तहत ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किया गया था, जिससे सरकार को उसकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मिली।

क्या कानूनी रास्ते खत्म हो गए हैं?

उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे को फिर से खोलने के प्रयास को खारिज करने के साथ ही, नीरव मोदी ने यूनाइटेड किंगडम में लगभग सभी ठोस कानूनी विकल्प समाप्त कर लिए हैं। हालांकि वह अभी भी किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था में ‘नियम 39’ (Rule 39) के तहत आवेदन करने की अंतिम कोशिश कर सकता है, लेकिन ब्रिटिश न्यायपालिका के कड़े रुख से पता चलता है कि उसकी मुंबई वापसी अब “यदि” नहीं बल्कि “कब” का विषय है।